उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरणों की पैरवी के लिए महाधिवक्ताओं को विभाग आवंटित

 

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा अलग अलग आदेश जारी कर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर तथा जोधपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की पैरवी के लिए नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्तागण को विभिन्न विभागों का आवंटन किया गया है। आदेश के अनुसार जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की पैरवी के लिए नियुक्त महाधिवक्ता  राजेश महर्षि को कृषि,सार्वजनिक निर्माण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह विभाग (सेवा मामलों के अतिरिक्त) कमाण्ड क्षेत्र विकास, डेयरी, मत्स्य, नगरीय विकास एवं आवासन (सेवा मामले) तथा स्वायत्त शासन (सेवा मामले) विभाग आवंटित किये गए हैं। महाधिवक्ता डा. गणेश परिहार को चिकित्सा (गैर सेवा मामले)े,पंचायती राज (सेवा मामले), ऊर्जा, एच सी एम रीपा, पुरातत्व, आरपीएमएफ, ट्रेजरी एवं लेखा, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग आवंटित किये गए हैं। 

 

इसी प्रकार महाधिवक्ता मेजर आर पी सिंह को खनन, वित्त (आरपीएमएफ, ट्रेजरी एवं लेखा, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि के अतिरिक्त) वन एवं उद्योग,आयोजना, प्रशासनिक सुधार, विधि एवं न्याय, पर्यावरण, पेंशन, पेट्रोलियम तथा सांख्यिकी विभाग आवंटित किये गए हैं। महाधिवक्ता  अनिल मेहता को नगरीय विकास एवं आवासन (गैर सेवा मामले) स्वायत्त शासन (गैर सेवा मामले), राजस्व, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, संसदीय कार्य विभाग आवंटित किये गए हैं। आदेश के अनुसार जोधपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की पैरवी के लिए नियुक्त महाधिवक्ता सुश्री रेखा बोराना को सूचना एवं तकनीक, पर्यटन, जल संसाधन, नगरीय विकास एवं आवासन, राजस्व, सिंचाई, संसदीय कार्य तथा सांख्यकी विभाग आवंटित किये गए हैं। महाधिवक्ता  सुनील बेनिवाल को सहकारिता, कार्मिक, यातायात, चुनाव, पंचायतीराज, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रशासनिक सुधार तथा स्वायत्त शासन विभाग आवंटित किये गए हैं। 
इसी प्रकार महाधिवक्ता  संदीप शाह को खनन, वित्त(आरपीएमएफ के अतिरिक्त), वन एवं उद्योग, विधि एवं न्याय, पर्यावरण, कमाण्ड एरिया डेवलेपमेंट, डेयरी,पेंशन एवं पेट्रोलियम विभागों का आवंटन किया गया है तथा महाधिवक्ता  अनिल गौड़ को संस्कृत शिक्षा, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पशुपालन, आपदा प्रबंधन, जनसंपर्क, श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद, खेल, युवा मामले, कला एवं साहित्य , महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक, भाषाए मत्स्य , राहत, पुनर्वास, महिला सशक्तिकरण तथा आरपीएमएफ विभाग आवंटित किये गए हैं।